सोने खरेदी करू नका; PM मोदी पुन्हा-पुन्हा का सांगतायत?

PM Narendra Modi: आपण स्वदेशीवर जितका अधिक भर देऊ आणि आत्मनिर्भरतेला जितके अधिक प्राधान्य देऊ, तितका भारत मजबूत होईल.

PM Modi on buy Gold : सोने (Gold) व चांदीचे भाव पुन्हा एकदा वाढलेले आहेत. तरी देशातील सोने-चांदी खरेदी थांबलेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी पुन्हा एकदा गरज नसेल, तर सोने-खरेदी करू नका ? असे आवाहन देशातील जनतेला केलंय. वर्षभरात पंतप्रधान मोदींनी दुसऱ्यांदा असे आवाहन केले आहे. पंतप्रधान वारंवार असे आवाहन का करत आहे. आयात शुल्क वाढल्यानंतरही देशातील सोने, चांदी खरेदी वाढली की घटली हेच जाणून घेऊया…

मोदींना देशवासियांना काय अहवाल केलंय ?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी इन्स्टाग्रामवर एक रील पोस्ट केलीय. भारतीयांना सोने खरेदीबाबत आवाहन केले. ते म्हणाले, “गरज नसेल तर सोने खरेदी करू नये. आपण स्वदेशीवर जितका अधिक भर देऊ आणि आत्मनिर्भरतेला जितके अधिक प्राधान्य देऊ, तितका भारत मजबूत होईल. पंतप्रधान मोदी यांनी दुसऱ्यांदा भारतीयांना सोने खरेदी टाळण्याचे आवाहन केलंय. यापूर्वी मे महिन्यातही त्यांनी भारतीयांना एक वर्ष सोने खरेदी न करण्याचे आवाहन केले होते.भारतात सोने खरेदीला महत्त्व आहे. सणासुदीला, विशेष मुहूर्तावर सोने खरेदी केले जाते. गरिब असो की श्रीमंत सर्वच जण आपल्या एेपती प्रणाणे सोने खरेदी करत असतात. सोने हे दीर्घकाळापासून सुरक्षित गुंतवणूकही मानली जाते. परंतु त्याचा आर्थिक फटका देशाला बसत आहे. त्याचे कारणे जाणून घेऊया…

सोन्याच्या आयातीत विक्रमी वाढ
आर्थिक वर्ष 2025-2026 मध्ये भारताची सोन्याची आयात 24 टक्क्यांहून अधिक वाढून 71.98 अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. पण आयात केलेल्या सोन्याचे प्रमाणात मात्र आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये 4.76 टक्क्यांची घट झाली आहे. या कालावधीत भारताने 721 टन सोने आयात केले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात 757 टन सोने आयात झाले होते. सोने आयात कमी झाले असले तरी सोन्याची किंमत वाढलेली आहे. त्यामुळे भारताला परदेशी चलन जास्त द्यावे लागले आहेत. त्यामुळे अनावश्यक सोन्याची खरेदी कमी झाल्यास सोन्याच्या आयातीवरील खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे डॉलरची मागणी कमी होऊन रुपयावरील दबाव काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो.

भारताच्या परकीय चलन साठ्यावर परिणाम
भारत सोन्याच्या बाबतीत आयातदार देश आहे. सोन्याच्या आयातीसाठी परकीय चलन म्हणजेच अमेरिकन डॉलर खर्च करावे लागतात. त्यामुळे सोन्याची मागणी वाढली की आंतरराष्ट्रीय पुरवठादारांना पैसे देण्यासाठी आयातदार आणि बँकांकडून डॉलरची मागणीही वाढते. सध्या एक डॉलरसाठी 95 रुपये मोजावे लागत आहेत.

कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतीमुळे सोन्याकडे मोर्चा
इस्रायल-इराणच्या युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती आधीच उच्च पातळीवर आहेत. सध्या कच्च्या तेलाचा 90 डॉलर बॅरलच्या आसपास आहेत. आपण मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे तेलाच्या किमती वाढल्यास त्यासाठी अधिक डॉलर खर्च करावे लागत आहेत. या परिस्थितीत सोन्याच्या आयातीसाठीही डॉलरची मागणी वाढल्यास रुपयावर आणखी दबाव निर्माण होऊन रुपया कमजोर होईल. त्यात सोने वापरले नाही, तर आर्थिक फटका बसत नाही. परंतु इंधनचा दर वाढल्यानंतर मोठा आर्थिक फटका अर्थव्यवस्थेला सहन करावा लागतो. त्यामुळे मोदींनी सोने न खरेदी करण्याचे आवाहन केले आहे.

रुपया कमजोर झाल्यास आयात महागण्याची शक्यता
डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया कमजोर झाल्यास आयात केलेल्या वस्तूंच्या किमती वाढतात. इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधे, कच्चा माल आणि इतर आयात केलेल्या वस्तूंचा समावेश होतो. त्यामुळे सोन्याची अनावश्यक आयात कमी झाल्यास डॉलरची मागणी कमी करण्यास मदत होऊ शकते. परिणामी रुपयावरील दबाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.

व्यापार तूट कमी करण्याची धडपड
निर्यातीपेक्षा आयात जास्त झाल्यानंतर व्यापार तूट निर्माण होते. सध्या भारताची निर्यातीपेक्षा आयात जास्त आहे. त्यामुळे व्यापारतूट वाढत आहेत. भारत मोठ्या प्रमाणात सोने, इंधन आयात करतो. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर डॉलर देशाबाहेर जातो. त्यामुळे अनावश्यक सोन्याची खरेदी कमी झाल्यास सोन्याच्या आयातीवरील खर्च कमी करण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे अशा कारणामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशवासियांना सोने न खरेदी करण्याचे आवाहन करत आहे. काही महिन्यांपूर्वी नरेंद्र मोदी यांनी असेच आवाहन केले होते.

15 टक्के शुल्क लावल्यानंतरही सोन्याची आयात सुरूच
सरकारने मे महिन्यात सोने आणि चांदीवरील कस्टम ड्युटी 6 टक्क्यांवरून वाढवून 15 टक्के केली होती. महागड्या आयातीला आळा घालणे आणि परकीय चलनावरील दबाव कमी करणे हा यामागील उद्देश होता. पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर चालू खात्यावरील वाढता दबाव लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला होता. आयातीवर मोठे शुल्क आकारूनही सोन्याची आवक अपेक्षेप्रमाणे कमी झालेली नाही. उलट, दागिने उद्योगाचे म्हणणे आहे की, जास्त आयात शुल्कामुळे बेकायदेशीर व्यापार म्हणजेच ग्रे मार्केटला प्रोत्साहन मिळाले आहे. आताही पंतप्रधानांच्या आवाहनाला प्रतिसाद मिळतो का हे काही दिवसांत आकडेवारीनुसार समोर येईलच.

संबंधित बातम्या